चंडीगढ़ । हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में पत्रकारों के लिये बनायी गयी पेंशन नीति की शर्तों में एफआईआर वाले प्रावधान को लेकर आपत्ति जाहिर की है।
श्री हुड्डा ने सोमवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि सरकार ने पत्रकारों पर कथित तौर पर दबाव बनाने और उन्हें पेंशन से वंचित करने के लिए जानबूझकर पेंशन योजना में एफआईआर वाली शर्त जोड़ी है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी पत्रकार पर एफआईआर है तो उसे पेंशन नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश की न्यायिक व्यवस्था कहती है कि महज मामला दर्ज होने से किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। ऐसे में पेंशन नीति का यह प्रावधान पूरी तरह गैर-कानूनी है। वैसे भी पेंशन एक सम्मान निधि है जिस पर इस तरह की शर्त नहीं थोपी जा सकती। अलबत्ता जघन्य अपराधी को पेंशन का लाभ न देने का इसमें समावेश किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार सरकार ऐसा नहीं करती तो राज्य में कांग्रेस की अगली सरकार बनने पर एफआईआर वाला प्रावधान समाप्त किया जायेगा ताकि पत्रकारों के अधिकार और आजादी सुरक्षित रखा जा सके।