पूर्व में जारी शासनादेशों के क्रम में मुजफ़्फ़रनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी अन्य अथॉरिटी की तरह इंडस्ट्री में ख़ाली पड़ी ज़मीन पर विकास शुल्क नहीं लेगी। इस निर्णय का इंतज़ार इंडस्ट्रियलिस्ट की काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे।
(Shah Alert)
वी सी कविता मीना ने कार्यभार सम्भालने के पश्चात सभी स्टेकहोल्डर जैसे होटल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठक कर मंथन शुरू किया। तब उद्योगपतियों ने यह बात रखी कि अन्य प्राधिकरण की भांति एमडीए भी शासन के निर्देशों का पालन करे। इस माँग को मानने का एक बड़ा कारण वी सी ने यह बताया कि उनको उम्मीद है कि अब उद्यमी विकास क्षेत्र में फैक्ट्री डालने से नहीं कतरायेंगे और नियमानुसार नक़्शे स्वीकृत करायेंगे। इसके क्रम में एक कार्यालय आदेश भी जारी किया गया है।