कैराना । कैराना में कृषि की भूमि पर बड़े पैमाने पर हो रहा अवैध प्लाटिंग का काला धंधा नगर मे अवैध प्लाटिंग का धंधा बडे़ पैमाने पर किया जा रहा है।

किसानों से औने पौने दामों में खरीदकर कृषि योग्य भूमि को बिना परिवर्तित कराये भूमाफिया बेधड़क होकर लोगों को मंहगे दामों में प्लाट बेच रहे है।

इसके आलावा नगर के आसपास क्षेत्रों में भी कृषि भूमि की अवैध प्लाटिंग कर बिना डायवर्सन के खरीद बिक्री करने का गोरखधंधा तेजी से पनप रहा है। बिजली, पानी, सड़क जैसी तमाम सुविधाओं का हवाला देकर भूमाफिया ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। प्लाट‌ खरीदने के बाद ग्राहकों को कोई सुविधा नहीं दी जाती है। नगर की बात करें तो नामचीन भू माफिया सक्रिय हैं। राजस्व विभाग की कथित सांठगांठ से जारी अवैध कालोनियों की खरीद फरोख्त के मामले में प्रशासनिक उदासीनता से जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़ा होने लगा है। नगर से लेकर गांव तक अनुमति के बगैर जमीन की खरीद बिक्री को अंजाम दिया जा रहा है। प्लानिंग के बिना कई एकड़ खेती वाली जमीन बेची जा रही है। प्रशासनिक अनुमति के बगैर आरoसीoसीo की सड़क बनाकर प्लाट कटिंग करने और बेचने का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। जिला प्रशासन की उदासीनता की वजह से अवैध प्लाटिंग करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं।

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• बगैर पंजीयन के चल रहा अवैध कारोबार

जानकारी के मुताबिक अवैध प्लाटिंग का काम दलाल कर रहे हैं, उनका पंजीयन तक नहीं हैं। किसानों की खेती की जमीन का सौदा कर कृषि भूमि का बगैर डायवर्सन प्लाट के रुप में टुकड़े कर रहे हैं, जिन्हें खुद का प्रोजेक्ट बताकर धड़ल्ले से बेरोक टोक बेचा जा रहा है। लोगो को नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे में प्लाट का झांसा दिया जा रहा। प्लाट में 25 से 30 फीट सड़क और आकर्षक उपहार बताकर प्लाटिंग के अवैध कार्य को बेखौफ अंजाम दिया जा रहा है।

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अवैध काॅलोनियों की अधिवक्ता ने डीएम की थी शिकायत

नगर में चारों ओर अवैध रूप से काटी जा रही काॅलोनियों की अधिवक्ता ने डीएम को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही किये जाने की मांग की थी। अधिवक्ता नदीम खान सिविल कोर्ट कम्पाउंड द्वारा डीएम शामली के नाम एक शिकायती पत्र भेजकर आरोप लगाया कि हरे भरे वृक्ष काट कर अवैध रूप से बिना विकास प्रधिकरण की अनुमति के प्लाटिंग कर काॅलोनी काटी जा रही हैं। जिससे हरे भरे वृक्ष तो कट ही रहे हैं तथा कृषि भूमियों पर भी संकट के बादल छा रहे हैं। लेकिन अभी तक उनकी शिकायती पत्र पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है।

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• सरकार व राजस्व को लगाया जा रहा करोड़ों का चूना

जमीन दलाल असली भूस्वामियों से एकड़ के भाव में जमीन का एग्रीमेंट कर उसे वर्गफीट के हिसाब से बेचते हुए करोड़ो रुपये की चपत सरकार को लगा रहे हैं। पांच सौ वर्गफीट से लेकर सैकड़ों वर्गफीट तक के प्लाट लोगों को धोखे में रखकर अवैध तरीके से बेचा जा रहा है। भू माफिया जमीन को मनमाने कीमत पर बिक्री कर मालामाल हो रहे हैं। प्लाट खरीदने वालों के साथ तो धोखाधड़ी हो ही रही हैं, साथ ही शासन को राजस्व का भी करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। इस अवैध कारोबार में कथित राजस्व अमले की भूमिका संधिग्ध है और जिले में पिछले आठ दस सालों में जमीन की हुई खरीद फरोख्त के मामले की उच्च स्तरीय टीम से जांच कराए जाने से कई चौकाने वाले तथ्य उजागर होंगे।

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इन्होंने कहा
अवैध कॉलोनी की सूची बनाई जाएं रही हैं। और अवैध कालोनी कर्ताओं को नोटिस भी दिए गए हैं! कुछ भू-माफ़ियायों चिन्हित भी किया गया था उनकी सूची अलग तैयार की हुई है उनके ख़िलाफ़ भी सख़्त कार्रवाई की जाएगी किसी भी भू माफ़िया को बख्शा नहीं जायगा शासन के नियमों का पालन करते हुए भू माफ़िया के कारोबार से रातों रात करोड़पति बनें भू माफ़ियायों की जांच कराकर उनकी सम्पत्तियों को कुर्क किया जायगा और राजस्व हानि की वसूली भी की जाएगी

• स्वप्निल यादव उप जिलाधिकारी कैराना